पारस की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन

काठमांडू। नेपाल के पूर्व राजकुमार पारस बीर बिक्रम शाह की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को कम से कम दो प्रमुख जिलों में रखे गए बंद के दौरान प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। बंद का आह्वान राजशाही से सहानुभूति रखने वालों ने किया है।
ज्ञात हो कि पूर्व राजकुमार पारस की गिरफ्तारी तब हुई है, जब उनका उपप्रधानमंत्री सुजाता कोईराला के दामाद, बांग्लादेशी नागरिक रुबेल चौधरी के साथ शनिवार की रात झगड़ा हो गया था और उसके बाद उन्होंने हवा में गोली चलाई थी। चौधरी ने कोईराला की बेटी मेलनी से शादी की है।
इस घटना के बाद से दक्षिणी नेपाल के पर्यटक स्थल, चितवन में भारी तनाव है। संसद में एक मात्र राजशाही समर्थक पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी-नेपाल इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर आई है। उसने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार देते हुए इसके विरोध मे बंद का आह्वान किया है। पारस और चौधरी के बीच झगड़े की घटना शनिवार रात चितवन में ही घटी थी।
पारस की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने टायरों को जलाकर राजमार्ग अवरुद्ध किया। नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग करने वाली इस पार्टी के कार्यकार्ताओं ने कोईराला के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने कोईराला का पुतला जलाया। कोईराला नेपाल की विदेश मंत्री भी है, और इस समय थाईलैंड के आधिकारिक दौरे पर है।
भारतीय सीमा से सटे पारसा जिले में भी विरोध-प्रदर्शन जारी रहे। नेपाल का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बीरगंज शहर यहीं स्थित है। नेपाल राष्ट्रबाद संघ ने इस जिले में बंद का आह्वान किया है और संघ के अध्यक्ष जनक शाह ने कहा है कि पुलिस को इस झगड़े में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए थी।
विरोध-प्रदर्शन के कारण इन दोनों जिलों में बड़ी संख्या में पर्यटकों सहित सैकड़ों की संख्या में वाहन और लोग फंस गए है।

'नेपाली राजनीति पाँचवटा शक्तिबाट प्रभावित’

नेपाल मामिलामा गहिरो अभिरूचि राख्ने भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनी नेपालको वर्तमान गतिरोधको मुख्य जिम्मेवार माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी दलबीच आपसी समझदारी र समन्वय हुन नसक्नुलाई ठान्छन् । नेपालमा सर्वाधिक प्रभाव राख्ने छिमेकी भारतको कूटनीतिक कमजोरी पनि यसमा कमबेसी जिम्मेवार रहेको उनको थप ठम्याइ छ । अचेल सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटीमा अध्येता रहेका प्रा. मुनीले नेपाल-भारत सम्बन्धबारे थुप्रै पुस्तक लेखेका छन् । हालै एउटा गोष्ठीमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका उनीसँग कान्तिपुरका लागि राजाराम गौतम र धु्रव सिम्खडाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईं हिजोआज सिंगापुरमा बस्नुहुन्छ, पूर्वी एसियाबाट हेर्दा दक्षिण एसिया कस्तो लाग्छ ?

पूर्वी एसियाले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएको छ भने दक्षिण एसिया राजनीतिको वरिपरि घुमिरहेको छ ।

दक्षिण एसियाको एक विश्लेषकका नाताले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई कसरी अवलोकन गरिरहनुभएको छ ?

ज्यादै निराशाजनक ।

किन यस्तो भएको होला ?

यसको मूल कारण दोस्रो जनआन्दोलनका बेला माओवादीसहित अन्य राजनीतिक दलहरूबीच बनेको सहमति तोडिनु नै हो । यसका विभिन्न कारण छन्ः संविधान निर्माणका बारेमा कुनै सहमति नहुनु, माओवादीले हिंसालाई पूर्ण रूपमा परित्याग नगर्नु आदि । मेरो विचारमा दलहरूबीच सहमति तोडिनुको मूल कारण शक्ति बाँडफाँडकै विषय नमिलेर हो । १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्तिसम्झौता गर्दा यसबारे स्पष्ट गरिएन । संविधानसभा निर्वाचनपछि त्यसअघि सहमतिका आधारमा जुन प्रकारले शक्ति बाँडफाँड गरिएको थियो त्यसलाई पूर्ण रूपले अवरुद्ध पारियो ।

नेपालका माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनमा यति धेरै समर्थन पाउँछन् भन्ने सुरुमा कसैले पनि सोचेका थिएनन् तर नतिजा माओवादीका पक्षमा आयो । यसलाई कसैले पनि मानसिक र राजनीतिक रूपमा स्विकार्न तयार थिएनन् । त्यसकारण निर्वाचनपछि सत्ता हस्तान्तरण हुन तीन/चार महिना लाग्यो । गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति पदका लागि माओवादीले स्वीकार नगरेपछि नेपाली कांग्रेस माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सामेल नभई प्रतिपक्षमा रहन पुग्यो । म गलत पनि हुन सक्छु तर मेरो बुझाइमा सत्ताको बाँडफाँडले स्थायित्व पाउन सकेन । अहिलेसम्म पनि सहमति हुन नसक्नुको मूल कारण सत्ता समीकरण के हुने भन्ने नै हो ।

सत्ता बाँडफाँड नै मूल समस्या हो भने अब यो कसरी सुल्झेला ?

यसबीचमा केही सुधार त पक्कै भएको छ तर बजेट ल्याउने जुन सहमति भएको थियो त्यसमा देखिएको खिचलोले फेरि समस्यालाई बल्झाएको छ । शान्ति प्रक्रिया र सरकार गठनको कुरा टुंग्याउनुपर्ने हो तर त्यसमा दलहरूबीच अझै सहमति हुनसकेको छैन । परिणामस्वरूप माओवादीले बजेटलाई अस्वीकार गर्‍यो । निर्वाचनअघि नेपाली राजनीतिमा खासगरी तीनवटा शक्ति देखिएकामा चुनावपछि चारवटा शक्ति देखिए ।

ती शक्ति कुनकुन हुन् ?

माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेस । सबैलाई खुसी तुल्याउन नसके पनि यी चारवटा शक्तिलाई कहीँ न कहीँ कसैगरी समेट्नैपर्छ । निर्वाचनअघि गिरिजाबाबुको नेतृत्वको मिलिजुली सरकारले जनआन्दोलन -२ लाई सफलतामा पुर्‍याएको थियो तर चुनावपछि कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा पुग्यो । मान्नुस् या नमान्नुस्, कांग्रेस शान्ति प्रक्रियाको एउटा प्रमुख सहयात्री हो । उसले माओवादीसहित सबैलाई विश्वासमा लिएर जनआन्दोलन-२ को नेतृत्व गरेको थियो । तर सेना प्रमुखको विषयलाई लिएर सहमति भाँडिन पुगे पनि यसको केन्द्रमा चाहिँ सत्ता बाँडफाँड नै रहेको छ । यसमा मिल्ने हो भने अन्य विषय स्वतः मिलेर जान्छन् । यो विगतको इतिहासले देखाइसकेको छ तर अन्य दल सत्ताको बाँडफाँडमा माओवादीको 'डोमिनेन्स' मा बस्न चाहिरहेका छैनन् किनभने माओवादीको नेतृत्वलाई स्विकारेर सरकारमा जाँदा अर्को चुनावमा उसले झनै राम्रो गर्न सक्ने उनीहरूको ठहर छ । फेरि संख्याका आधारमा माओवादी अरूको नेतृत्व स्विकार्न चाहिरहेको छैन । भारत, बेलायत जस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि कुनै पार्टीको बहुमत नहुँदा मिलिजुली सरकार बन्छ । संसद्मा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नहुँदा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको 'डोमिनेन्स' मिलिजुली सरकारमा हुने गर्छ तर नेपालमा त्यो स्वीकार्य भइरहेको छैन । यो नै समस्याको चुरो हो ।

के १२ बुँदे समझदारीको औचित्य समाप्त भएको हो ?

१२ बुँदे समझदारी गर्ने सहयात्रीहरूले भताभुंग समझदारीलाई पुनर्वहाली नगरेसम्म संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका कुनै पनि आधारभूत कार्य अगाडि बढ्नेछैनन् । यसो नभएसम्म १२ बुँदे समझदारीको अर्थ पनि रहँदैन । तसर्थ १२ बुँदे समझदारीलाई सम्मान गर्न दलहरूबीच सहमति आवश्यक छ ।

माओवादीले अब नयाँ किसिमको सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहेका छन्, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

यसका लागि कि त जनआन्दोलन-२ का सहयात्रीहरूले पहिलेकै समझदारी र सहमतिअनुसार चल्नुपर्छ कि त नयाँ सहमति गर्नुपर्छ तर लक्ष्य बदलिएको अवस्था छ । यसको उदाहरणका रूपमा माओवादी लडाकुको समायोजनलाई लिन सकिन्छ । विस्तृत शान्तिसम्झौतालाई हेर्ने हो भने त्यहाँ लडाकुको समायोजन र पुनस्र्थापनाको कुरासँगै सुरक्षा निकाय सुधारको कुरा पनि छ । यसको अर्थ माओवादी लडाकुको समायोजन र सुरक्षा निकायको सुधार कार्यलाई एकआपसमा जोडेर हेर्नुपर्छ भन्ने होइन तर आखिर नेपालमा दुइटा सेना छन् भन्ने कुरा त संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपालका सबै राजनीतिक दलले स्विकारेकै कुरा हो ।

एउटा विश्लेषकको नाताले म के भन्छु भने माओवादी सेनाको समायोजनको कुरा हुन्छ भने नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा म राजनीतितिर जान चाहन्नँ । जनआन्दोलन-२ सफल हुनुअघि नै सन् २००५ मा प्रा. ध्रुवकुमारले सुरक्षा निकायको सुधारको कुरा उठाउनुभएको थियो । नेपालजस्तो मुलुकका लागि एक लाख सेना किन चाहियो भन्ने तर्क ध्रुवकुमारले त्यसै बेला उठाउनुभएको थियो तर अहिले खालि माओवादी लडाकुको समायोजनको कुरा गरिन्छ तर सुरक्षा निकायको सुधार र नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणको कुरा कतै गरिँदैन । यसैलाई मैले लक्ष्य बदलिएको भनेको हुँ । त्यसैले प्रश्न १२ बुँदे, २५ बुँदे र ७५ बुँदेको हुँदै होइन, प्रश्न त माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसबीचको सहमतिको हो ।

नेपालका माओवादीप्रति भारतको अविश्वास बढेको हो ? माओवादी पूर्वसहमतिबाट पछाडि हट्यो भन्ने भारतको बुझाइ हो ?

यो असत्य होइन । मैले नेपाली राजनीतिमा चारवटा शक्ति छन् भनेर माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु । म भन्छु नेपाली राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने पाँच शक्ति छन् । पाँचौं शक्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हो जसको अगुवाइ भारतले गर्दै आएको छ । यी सबै शक्ति मिलेपछि मात्र नेपालको शान्ति प्रक्रिया सफलतामा पुग्न सक्छ । अहिले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा भारत र अमेरिका एकैतिर छन् भने युरोपियन युनियनमा केही सामान्य मतभिन्नता छन् । यी शक्तिले नेपालका चारवटै शक्तिलाई शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सहयोग गर्नुपर्छ । यो कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन, भारत र अमेरिकाको सहमतिबेगर अनमिन नेपालमा आउने नै थिएन । जब अनमिन यहाँ आयो उसले दुइटा सेना स्विकारेको छ र यसलाई सबै राजनीतिक दलले पनि स्विकारेकै कुरा हो । अहिले नेपाल नीतिका बारेमा भारतमै पनि ध्रुवीकरण देखिन्छ । त्यसकारण कोही कतै ढल्केका छन्, कोही कतै । कुनै समूहलाई नेपालका माओवादीहरू अस्वीकार्य भएका छन् । नेपाली माओवादीहरूले पनि हिजो तिनीहरूले गरेका वाचाबन्धन भुलेका छन् । मेरो विचारमा तिनीहरू जंगलबाट आएकाले लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनी अन्योलमा परेका छन् ।

नेपालका माओवादीले त भारतलाई प्रधानशत्रु नै तोकिसके, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

माओवादीले भारतउपर यो दोष लगाइरहेको छ तर भारत पनि यस्तो हुनुमा जिम्मेवार छ । माओवादीहरू यी सबैमा भारत जिम्मेवार छ भनिरहेका छन् तर म यसमा सहमत हुन सक्दिनँ । यसमा कुनै एक पक्ष मात्र जिम्मेवार छैन । यसमा माओवादी, भारत, कांग्रेसलगायत पाँचै शक्ति जिम्मेवार छन् । शान्त र स्थिर नेपालका लागि सबै जिम्मेवार छन् ।

भारतीय नीतिका खास कमजोरी केके हुन् त ?

दलहरूबीचको सहमतिबाट पछाडि हट्नु नै भारतको मुख्य कमजोरी हो । सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलले गठबन्धनको नेतृत्व गर्छ भन्ने सामान्य लोकतान्त्रिक सिद्धान्तबाट भारत किन पर हटेको ? लक्ष्य बदलिएको आजको नेपालका सन्दर्भमा सेनाका बारेमा कसैले पनि कुरा गर्दैनन् । भारत पनि यस विषयमा कुरा गरिरहेको छैन र नेपाली कांग्रेस पनि चुपचाप देखिन्छ । भारतले नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणका बारेमा कुरा नगर्नुमा ऊ पनि जिम्मेवार छ । भारतले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा योगदानै नदिएको भन्ने मेरो आशय होइन । भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको यो प्रक्रियामा थुप्रै योगदान दिएका छन् तर अगुवाको हैसियतले नेपालमा आज जे भइरहेको छ त्यसमा भारतको कूटनीति जिम्मेवार छ । भारत हिजोका सहमतिमा प्रतिबद्ध देखिनुको साटो आज ध्रुवीकरणमा किन संलग्न भइरहेको छ ? यो गल्ती हो । अहिले भारतलगायत सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नेपालका राजनीतिक दलहरू मिलेर नयाँ नेपाल निर्माणमा जुट्नुपर्ने बेला हो । यो ठीक, त्यो बेठीक भनेर धु्रवीकरणमा लाग्ने बेला होइन । सहमतिप्रति सबै प्रतिबद्ध नहुने हो भने द्वन्द्व भइरहन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा कायम वर्तमान गतिरोधबारे भारतको भूमिकाप्रति तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

यस विषयमा भारतलाई किन अगाडि सार्ने ? यो त नेपालका राजनीतिक दलहरूको पहिलो कर्तव्य हो । यदि तपाईंहरू सबै एकजुट हुनुभयो भने भारतले केही पनि गर्न सक्दैन । भारतले यो गर्‍यो, त्यो गर्‍यो भन्ने नेपालीको सोचाइ बनेको छ । त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण छैन । भारत आफ्नो हितलाई हेरेर काम गर्दै छ । त्यसैले नेपालका सबै राजनीतिक दल एकजुट हुने हो भने कुनै पनि बाह्य शक्तिले केही पनि गर्न सक्दैन । उदाहरणका रूपमा २०६३ वैशाख ८ र ११ गतेलाई लिए पुग्छ । ८ गतेको -तत्कालीन) महाराजाधिराजको घोषणालाई भारतले समर्थन गरेको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समर्थन गरेकै थियो । भारतलगायत सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालका दलहरूले त्यसलाई स्विकार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए तर नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि महाराजाधिराजले आफ्नो घोषणा पुनः संशोधन गर्नुपर्‍यो । भारत पनि यसबारे आफ्नो 'पोजिसन' पुनः व्याख्या गर्न बाध्य भयो । यो वास्तविकता हो । त्यसैले नेपालको समस्या भनेकै यहाँका राजनीतिक शक्तिहरूबीच विभाजन आउनु हो । यदि तपाईंहरू विभाजित हुनुभयो भने भारतले शोषण नगरे पनि अरू कसैले त गर्छ नै । त्यसकारण यसमा नेपालले गल्ती नगरोस् ।

त्यसो भए मुख्य रूपमा नेपालमा भारतको स्वार्थ के हो त ?

नेपालसँग भारतको वैदेशिक नीतिमा दुइटा विषय संवेदनशील छन् । एउटा सुरक्षाको मामिला छ । नेपालबाट उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको जहाज अपहरण भयो । आतंकवादीहरूले खुला सीमाको फाइदा लिइरहेका छन्, अवैध मुद्रा भित्रिरहेको छ । भारत यसमा नियन्त्रण भएको हेर्न चाहन्छ । अर्को भारत नेपालको उन्नति चाहन्छ, जलविद्युत् र पर्यटनको विकासमा जसका कारण आफू पनि लाभान्वित हुन सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । यी दुवै विषय भारतसँगै सम्बन्धित छन् । भारत स्वतन्त्र भएको ६० वर्ष भइसक्दा पनि नेपालले आजसम्म १० प्रतिशतभन्दा बढी जलविद्युत्को विकास गर्न सकेको छैन । यो कसको गल्ती हो ? भोलि चीन र पाकिस्तान पनि नेपालको ऊर्जा किन्न इच्छुक हुन सक्छन् तर भारत उसको प्रमुख बजार हो । भुटानलाई बिर्सिदिनुस्, लाओसलाई हेर्नुस् । लाओस पनि नेपालजस्तै जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना भएको भूपरिवेष्टित मुलुक हो तर उनीहरूमा जलविद्युत्को विकास गर्न र थाइल्यान्डलाई बेच्न कुनै हिच्किचाहट देखिँदैन । यसबाट लाओसले प्रशस्त पैसा आर्जन गरिरहेको छ । आजको नेपालको वास्तविक समस्या भनेको भारत होइन, यहाँको आन्तरिक विभाजन नै हो ।

केहीअघि चीनबाट फर्केपछि माओवादी अध्यक्षले नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय रणनीतिक समझदारी हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो, यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?

प्रचण्डले चिनियाँ नीतिको अनुसरण गर्न खोज्नुभएको होला । यसलाई भारतको विदेश नीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन किनभने चीनसित भारतको निकै राम्रो सम्बन्ध विकसित भएको छ तर भारतविरोधी राष्ट्रवादले नेपालको प्रगति हुनेछैन । यस्तो राष्ट्रवाद राजतन्त्रले बितेको ५५ वर्षसम्म अँगालेकै हो । यसबाट नेपालले के प्राप्त गर्‍यो त ? यस्तै नेपाली माओवादीहरूले पनि भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो भने यसले उनीहरूलाई धेरै परसम्म पुर्‍याउन सक्दैन । भारतलाई हेर्ने माओवादीको दृष्टिकोण द्वैध चरित्रको देखिन्छ उसका दस्तावेजहरूमा । उसले भारतसँगै हाम्रो मुख्य संघर्ष छ भनेको तीन दिन पनि बित्न नपाउँदै माओवादीकै केही नेता भारतबिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भनिरहेका हुन्छन् । अहिले यो द्विविधामा नेपाली माओवादीहरू रहेका छन् । त्यसकारण नेपालका मेरा माओवादी मित्रहरूलाई म के भन्छु भने तपाईंहरू भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई उचालेर कहीँ पनि पुग्न सक्नुहुन्न । मान्नुस् या नमान्नुस्, यो यथार्थ हो ।

शान्ति-संविधान कार्यनीति,जनविद्रोह रणनीति

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति र संविधान तत्कालको कार्यनीति भए पनि त्यसमा अवरोध भए जनविद्रोहलाई दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

पहिलेको प्रस्तावविरुद्ध उपाध्यक्षद्वयले फरक मत राखेपछि शुक्रबारको विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष दाहालले शान्ति र संविधानलाई तत्कालको कार्यनीति बनाई आवश्यकता परे जनविद्रोहमै जानुपर्ने नयाँ राजनीतिक प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् ।

उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले दाहालको नयाँ प्रतिवेदनमा खासै नयाँपन नभएको र 'पुरानै धार' बाट आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले शनिबारको बैठकमा आफ्नो विचार सशक्त ढंगले राख्ने तयारी गरेका छन् । अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले पनि प्रधान अन्तरविरोधलगायत धेरै विषयमा समान धारणा राखे पनि दाहालको केही पक्षको शुक्रबार आलोचना गर्ने स्रोतहरूले जनाएका छन् ।

वैद्य र भट्टराईसँग अन्तरसंघर्ष चलिरहेका बेला दाहालले नयाँ कार्यदिशा अगाडि सारेका हुन् । 'सामन्तवादविरोधी जनताको संविधान बनाउने हाम्रो जोड हो,' उनको भनाइ थियो, 'तर जसरी पनि संविधानको थान प्राप्त गर्ने र सेना समायोजन गर्ने हाम्रो प्राथमिकता होइन । जनताको शान्ति र संविधान नभए जनविद्रोहमा जानुपर्छ ।'

दाहालले पहिले हतार-हतारमा दस्तावेज तयार पारेकाले त्यो अपूर्ण रहेको स्वीकार्दै भने, 'त्यसबेला प्रस्तावका रूपमा बुँदागत हिसाबले ल्याएको थिएँ । त्यो दस्तावेज थिएन,' उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भने, 'खासमा यो नै मेरो दस्तावेज हो । मैले बैठकको सुरुमै नयाँ प्रस्ताव ल्याउन खोज्दा किरण र बाबुरामजीले दिनुभएन र गुटबन्दीजस्तो देखापर्‍यो ।'

तीन चरणको आन्दोलन

शुक्रबार दुई घन्टा लगाएर पढेको करिब २४ पृष्ठको दस्तावेजमा दाहालले तत्काल तीन चरणको संघर्ष तय गरेका छन् । प्रस्तावमा माघसम्म उपलब्धिको रक्षात्मक र दोस्रो चरणमा राष्ट्रिय स्वाधीनताबारे जागरण आन्दोलन र तेस्रो चरणको आन्दोलनमा भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध देशव्यापी प्रतिरोध आन्दोलन प्रस्ताव गरेका छन् । दाहाल, वैद्य र भट्टराईबीच संघर्षका विषयमा मतभेद नभएकाले जेठ १४ सम्म आन्दोलन निरन्तर रहनेछ ।

सम्भावित जनविद्रोहका लागि चार आधार र चार तयारी (राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक र संगठनात्मक) गर्नुपर्ने पनि दाहालले प्रस्ताव गरेका छन् ।

दाहालले दक्षिण एसियामा भारतले विस्तारित नीति लिएको उल्लेख गर्दै कटवाल प्रकरणदेखि हालसम्म नेपालमा निरन्तर हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले यसअघि भारत लक्षित 'राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्ध' को प्रस्ताव राखे पनि नयाँ दस्तावेजमा त्यसलाई संशोधन गरी 'राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन' उल्लेख गरेका छन् ।

भारत प्रधान अन्तरविरोध भइसकेको छैन भन्ने भट्टराईको धारणाप्रति दाहाल र वैद्यले आलोचना कायम राखेका छन् ।

हिंसाको खतरा

अध्यक्ष दाहालले मुलुकमा हिंसाको ठूलो खतरा रहेको संकेत गर्दै नेताहरूबीच एकताको आह्वान गरे । 'प्रतिक्रियावादीको षड्यन्त्रले भयानक नरसंहारको खतरा छ,' उनले उल्लेख गरेका छन्, 'यो बहसभन्दा आन्दोलन गर्ने परिस्थिति हो ।'

उनले नेताहरूले स्थानीय तहसम्म गुट सिर्जना गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनले चुनबाङ बैठकको कार्यनीतिले संविधानसभा, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र स्थापना गरेको भन्दै त्यो सही भएको दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन् । वैद्यले चुनबाङ बैठकको कार्यदिशा गलत भएको बताउँदै आएका छन् ।

माओवादीले विगतमा अघि सारेको तीन स (सरकार, सदन र सडक) लाई दाहालले नयाँ दस्तावेजमा निरन्तरता दिएका छन् । तर उनले त्यसको क्रमलाई उपाध्यक्ष भट्टराईले प्रस्ताव गरेजस्तो गरी फेरबदल गरेर सडक प्रमुख, सदन र सरकार सहायक भनेका छन् ।

'५० पैसा पनि आएन’

भट्टराई र वैद्यले महाधिवेशनको मागबारे दाहालले जेठपछिको अवस्था हेरेर समय तोक्न सकिने जनाए । उनले विस्तारित बैठकमा नमिलेका विषय केन्द्रीय फोरम बनाएर छलफल गरिने बताए । 'तत्काल नमिलेका विषयमा केन्द्रीय फोरम बनाएर छलफल गरौं,' उनले भने । उनले आगामी दिनमा माओवाद र विचारधाराबारे बहस आवश्यक रहेको जनाए ।

तेस्रो जनआन्दोलन नाम दिएर गत चैतमा गरिएको आमहडताल असफल हुनुमा सामूहिक भावना र एकीकृत बुझाइको अभाव, तयारीमा कमजोरी र पहिल्यै योजनाको गोपनीयता भंग हुनु प्रमुख कारण भएको उनले बताए ।

टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन र नेत्रविक्रम चन्दको नाम नै लिएर अध्यक्ष दाहालले भने, 'उहाँहरूजस्ता युवा नेतालाई व्यवस्थित ढंगले समेटेर लैजाने कुरामा विगतमा मेरो कमजोरी रह्यो । भावी दिनमा यो टिमलाई समग्र रूपमा परिचालन गर्नेछु ।' साम्राज्यवादको व्याख्याका क्रममा भने अध्यक्ष दाहालले उपाध्यक्ष भट्टराईको विचारलाई समेट्ने प्रयास गरेका थिए । उनले पहिलेको औद्योगिक साम्राज्यवाद अहिले वित्तीय साम्राज्यवादका रूपमा उत्कर्षमा पुगेको र संसारभरकै कम्युनिस्टहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ पनि झनै पेचिलो बन्दै गएको उनले जनाए ।

माओवादीलाई सांसद खरिद गर्न भन्दै ५० करोड दिएको भन्ने सम्बन्धमा दाहालले 'खाई न पाई छालाको टोपी लाई' भने । '५० करोडको टेपकाण्डको कुरा आयो, ५० पैसा पनि आएको होइन,' उनले भने ।

मोबाइल प्रतिबन्ध

विस्तारित बैठकमा नेता तथा कार्यकर्ताले राखेका धारणा बाहिर चुहावट भएको भन्दै शुक्रबार अध्यक्ष दाहालले नयाँ दस्तावेज प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधि सबैको मोबाइल वाईसीएलले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रमुख चेकजाँच पोइन्टमै बसेर वाईसीएल कार्यकर्ताले मोबाइल, रेकर्डरलगायत कुनै पनि यन्त्र बैठकस्थलमा नलैजान कराई-कराई सूचना जारी गरेका थिए ।

कसैले लगे गेटमै नियन्त्रणमा लिएर राख्ने गरेका थिए । यसअघि लान दिए पनि बिहीबारको छलफलका क्रममा एक दर्जन बढी प्रतिनिधिको मोबाइल खेलाइरहेको अवस्थामा बैठकस्थलबाट वाईसीएलले खोसेको स्रोतले बतायो । यतिमात्र बैठकको ब्रेकमा बाहिर निस्केर नभएर सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्ने प्रतिनिधिमाथि पनि वाईसीएलले कडा निगरानी राखेको थियो ।

उपाध्यक्षद्वयको असहमति

दाहालको प्रतिवेदनमाथि दुई उपाध्यक्षले शनिबार खरो टिप्पणी गर्ने जनाएका छन् । 'अध्यक्षले पुरानै धारबाट दस्तावेज ल्याउनुभएको छ,' भट्टराईले शुक्रबार आफूनिकट नेताहरूलाई भने, 'मैले उठाएका विषय खास सम्बोधन भएन ।'

अर्का उपाध्यक्ष वैद्यले शनिबार दाहालको दस्तावेजमाथि टिप्पणी गर्ने बताए । 'म आफ्ना कुरा सशक्त ढंगले राख्छु,' उनले कान्तिपुरलाई बताए ।

वैद्य पक्षधर स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले अध्यक्षको प्रस्तुतिले धेरै विषयलाई समेटेको बताए । 'हामी उत्साही छौं । नमिलेका केही वैचारिक प्रश्न छिट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर टुंग्याइनेछ । शनिबार दुवै उपाध्यक्षले बोलिसकेपछि अध्यक्षले समापन गर्ने क्रममा तत्कालीन विषयलाई सम्बोधन हुने गरी संक्रमणकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुहुनेछ,' उनले भने ।

उसुको असफल कथा

उसु चिनियाँ खेल हो, चिनियाँ मार्सल आर्टस खेल एसियाली खेलकुदका लागि चीन फर्किरहेको थियो, एसियाली खेलकुद-२०१० को अवसर पारेर । ग्वान्जाउमा भैरहेको एसियाली खेलकुदमा नेपालले कस्तो प्रदर्शन गर्ने हो, एक प्रकारले कौतूहलता थियो, नेपाली उसु प्रेमीहरूबीच । उसुको यात्रा सुरुदेखि राम्रो रहन सकेन र यसको अन्त्य पनि अन्ततः राम्रो हुन सकेन ।
वैदेशिक प्रशिक्षणको अवसर पाउने सीमित खेलमध्येको उसुले एसियाली खेल सुरु हुनुअघि नै चीन पुग्ने मौका पाएको थियो । चीन जानुअघि धेरै खेलाडीको गुनासो थियो, 'उसु झन्-झन् परिष्कृत हुँदैछ । नियम एकपछि अर्को गरी परिवर्तन भैरहेका छन् । हामी भने त्यसबाट अनभिज्ञ छौं र पछाडि परिरहेका छौं ।'
ग्वान्जाउमा एसियाली खेलको उद्घाटन हुँदा उसुका लागि राम्रो समाचार आएन । खेलाडीहरूको 'लगेज' ग्वान्जाउ पुगेन । टेबल टेनिस र लन टेनिसका खेलाडीलाई जस्तै यसले उसुमा पनि प्रभाव पार्‍यो । सम्भवतः उसुका लागि केही आशालाग्दो क्षण प्रतियोगिताको चौथो दिन थियो । त्यो दिन तीन खेलाडी पदकको नजिक पुगेका थिए, तर कुनै पनि खेलाडी सफल हुन सकेनन् ।
सान्साउतर्फ झरना गुरुङ, मंगलसिंह थारु र पुरुषोत्तम बज्राचार्य क्वाटरफाइनल पुगेका थिए । महिलातर्फको ६० केजी तौल समूहमा झरना लाओसकी बारक्रहम पालोयसँग पराजित भइन् । पुरुष ६० केजी तौल समूहमा मंगलसिंह इरानी खेलाडी मोहम्मद मोसेनसँग हारे । भूषण ७५ केजी तौल समूहमा मंगोलियाका मागसरजभ बाटिगवलसँग पछाडि परे ।
बंगलादेशमा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले थाउलुबाट दुई स्वर्ण हात पारेको थियो, त्यति बेला सफलता चाख्ने खेलाडी थिए— विनिता महर्जन एवं आङबाबु लामा । विनिता महिला थाइचीछ्वानतर्फ १२ खेलाडीमध्ये ११ औंमा रहिन् । उनले ८ दशमलव २८ अंक प्राप्त गरिन् । थाइचीछ्वानमै आङबाबु १९ खेलाडीमध्ये १५ औंमा रहे । उनले ८ दशमलव ६१ अंक प्राप्त गरे ।
बरु समी लामाको प्रदर्शन केही राम्रो रह्यो । उनले छान छ्वानमा १५ खेलाडीमध्ये दसौं स्थान हात पारिन्, तर अंक भने ७ दशमलव ८१ मात्र रह्यो । नेपाली उसु टिम पदक जित्ने उद्देश्यले चीन गएको थिएन, त्यसैले यो नतिजामा नेपाली उसु टिम त्यति दुःखी पनि भएन । उनीहरूको दाबी थियो- कम्तीमा दक्षिण एसियाली देशमाझ राम्रो खेल्यौं ।
प्रशिक्षक नवराज वाग्ले मान्छन्- 'हाम्रो उद्देश्य दक्षिण एसियाली खेलको तुलनामा राम्रो प्रदर्शन गर्नु थियो, त्यसमा हामी सफल भयौं । हामीले एसियाली स्तरमा पदक जित्ने सपना बुन्नु हुँदैन ।' एसियाली खेलकुद इतिहासमा नेपालले उसुतर्फ यसअघि पाँचपल्ट सहभागिता जनाइसकेको छ, तर प्रत्येक पल्ट पदकविहीन रहँदै आएको छ ।

नेपाली गीत-संगीतमा पोखरा

नेपाली गीत-संगीतको उर्वरभूमिका रूपमा परिचित सुन्दर नगरी पोखरामा थुपै्र संगीतकर्मीको जन्म भैसकेको छ । नेपाली संगीतका सबै विधामा पोखराको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण पोखराको वर्णन गर्दै थुप्रै गीतकार, साहित्यकारले आफ्नो सिर्जना तयार पारेका कारण पनि पोखराको लोकपि्रयता बढेकोमा दुईमत छैन । लोकगीत तथा दोहोरी गीतको क्षेत्रमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्र तथा पोखराको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गरेको छ । लोकगायिका हरिदेवी कोइराला वि.सं. २०२९ देखि मोफसलमा रहेर सांगीतिक यात्रामा निरन्तर लागिरहेकी तथा चर्चा कमाउन सफल पोखरेली गायिका हुन् । आफ्नो पहिलो एल्बम पाइन खबर बजारमा ल्याइसकेपछि हालसम्म पनि चर्चामा रहन सफल हरिदेवी कोइरालाको पोखरामा सांगीतिक वातावरण बढाउन निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । त्यस्तै लोकसम्राट् प्रजापति पराजुली पनि नेपाली गीत -संगीतको क्षेत्रमा पोखरालाई माथि पुर्‍याउन सफल व्यक्ति हुन्, मोफसलमा रहेर निरन्तर अघि बढिरहेका अनि सफल भैरहेका गायक पुरुषोतम न्यौपाने पनि हुन् । पो खराको बाटुलेचौरमा जन्मिएका जनकवि केशरी धर्मराज थापाको नेपाली गीत-संगीतको क्षेत्रलाई उचाइमा पुर्‍याउन समर्पित भए । झलकमान गन्धर्व, सरोजगोपाल बज्राचार्य, बाबा राणा, स्व. सोम बर्जाचार्य, चोलेन्द्र पौडेल ऋषि अधिकारी, पार्वती जीसी, जीवन दाहाल, तारापति सुवेदी, लक्ष्मी सुवेदी, सीता केसी आदिले पोखराबाट नै सांगीतिक यात्रा प्रारम्भ गरी चर्चा कमाएका हुन् ।
नेपाली पप तथा सुगम संगीतको क्षेत्रमा पनि पोखराको उपस्थिति तथा योगदान उल्लेखनीय छ । गायक कर्णदास एक समय नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा राज गर्न सफल भएका थिए, तर उनी बिदेसिएपछि सबै पोखरेलीको मन खिन्न भएको छ ।
पोखराबाट सांगीतिक यात्रा प्रारम्भ गरी राजधानी रहेर संघर्ष गरिरहेका रामभक्त जोजीजु, पोखरामा नै रहेर निरन्तर अघि बढिरहेका विनोद बानियाँ, पोखराबाट यात्रा सुरु गरी राजधानीमा बसेर आफ्नो लोकपि्रयता बढाइरहेका धर्मेन्द्र सेवाङ, मोफसलमै रहेर अघि बढ्न खोज्ने उज्वल भण्डारी, कामको सिलसिलामा बिदेसिए पनि पोखराको लोकपि्रयता बढाइरहेका कन्दरा समूहका गायक विवेक श्रेष्ठ, निरन्तर सांगीतिक यात्रा अघि बढाइरहेका नेपथ्य समूहका अमृत गुरुङ, भ्यागवोन ब्यान्डबाट यात्रा आरम्भ गरी अहिलेसम्म पनि पोखराको गीत-संगीतको क्षेत्रमा क्रियाशील श्यामसुङ तामाङ, डि-मर्चा व्यान्डका भाष्करध्वज श्रेष्ठ, द एज का जीवन गुरुङ, सुन्दर थापा, सुनील थापा, प्रकाश राना, अमित गुरुङ आदिको जन्म पोखरामै भएको हो ।
लोक कवि अलिमियाँ, साहित्यकार सरुभक्त, स्ांस्कृतिविद् सर्वज्ञमान प्रधानाङ्ग, गीतकार विनोद गौचन, प्रकट पंगेनी शिव तथा नवराज बराल पनि कला र साहित्यको क्षेत्रमा पोखरालाई चिनाउन क्रियाशील छन् । भर्खरै मात्र स्थापित संगीत नाट्य एकेडेमीका सचिव पदमा पोखराका संस्कृतिकर्मी तीर्थ श्रेष्ठ, प्राज्ञमा लोकगायिका हरिदेवी कोइराला तथा कवि रमेश श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको छ, यसले पनि नेपाली गीत-संगीतको क्षेत्रमा पोखराको स्थान महत्त्वपूर्ण रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा गीत-संगीतको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न प्रतिभावान् कलाकारलाई सजिलो होस् भनेर विभिन्न मेला तथा महोत्सव एवं कार्यक्रमको आयोजना पनि गरिएको छ, यसले गर्दा प्रतिभावान् कलाकारहरूको उदय भैरहेको छ, तर पनि पहिलेको तुलनामा यस क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरूको संख्या कम हुँदै
गएको छ । गीत-संगीतको क्षेत्रमा लागेर जीवन धान्न गाह्रो हुने भएका कारण यस क्षेत्रमा आउन चाहनेहरूको संख्यामा कमी आएको मान्न सकिन्छ ।
गीत-संगीतको क्षेत्रमा लागेर जीवन धान्न नसकेका कारण थुपै्रले यो क्षेत्र छोडेका छन् भने कैयौं बिदेसिएका छन् । कतिले यही भएर पनि अन्य पेसा रोज्न बाध्य छन् । पोखरामा पहिलो-पहिलो दैनिकजसो एल्बम बजारमा आउँथे, सांगीतिक कार्यक्रम पनि बढी नै हुन्थे, तर अहिले एकदमै कम मात्रामा त्यस्ता कार्यक्रम हुने र कार्यक्रममा दर्शकको सहभागिता पनि कम हुने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा यो क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरूको जोस-जाँगर पनि त्यतिकै हराउने गरेको छ । पहिलेको तुलनामा यो क्षेत्रमा लाग्न सजिलो भएको छ । पहिलो-पहिलो गीत रेर्कड गर्न तथा एल्बम निकाल्न काठमाडंौं जानुपर्ने बाध्यता थियो भने अहिले यही एल्बम निकाल्न सम्भव भैसकेको छ, तर पनि यो क्षेत्रमा खुलेर लाग्नेहरूको संख्यामा कमी आएको छ ।
एक समयमा पोखरामा ब्यान्डको स्थापना पनि धेरै हुने गरेको थियो, तर अहिले संगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय ब्यान्डको संख्या पनि एकदमै कम छ । दुःख गरेर एल्बम निकाल्यो, आफ्नो कृति प्रकाशन गर्‍योे बिक्री प्रायः ठप्प नै हुने गरेका कारण चाहेर पनि यस क्षेत्रमा धेरैले निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनन् । नेपाली संगीतको क्षेत्रमा पोखराको महत्त्व बढाउन प्रतिभावान कलाकारलाई हौसला, प्रेरणा अनि सपोर्टको खाँचो छ ।

बीच बाटोमा दिउँसै युवकलाई गोली प्रहार

रामेछापको बेथान घर भएका सनकबहादुर लामालाई सुनसरीको इटहरीस्थित वीपी चोकमा मंगलबार अपरान्ह गोली प्रहार गरिएको छ ।
काठमाडौंबाट मंगलबारै इटहरी आइपुगेका लामालाई मोटरसाइकलमा आएका दुई व्यक्तिले दुई राउण्ड गोली प्रहार गरेकोमा एउटा लागेर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घाइते २४ बर्षीय लामालाई उपचारको लागि धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएको र थप अनुसन्धान जारी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय, इटहरीका निरीक्षक स्यामल सुब्बाले जानकारी दिए । आक्रकमणकारीको पहिचान हुन सकेको छैन भने उनी के कामले इटहरी आएका थिए भन्ने सम्बन्धमा पनि जानकारी प्राप्त भएको छैन ।

घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका सभासदलाई अपरान्ह बिशेष अदालत लगिदै

इन्स्पेक्टर बनाइदिने भन्दै रकम असुलिरहेका बेला पक्राउ परेका एमाले सभासद डोलबहादुर (डीबी) कार्कीलाई मंगलबार अपरान्ह बयानका लागि विशेष अदालत लगिने भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई अपरान्ह दुई बजे बयानका लागि विशेष अदालत लैजान लागेको हो । अख्तियार र प्रहरीको विशेष टोलीले एक लाख रुपैयाँ घूस लिदै गर्दा कार्की र उनका सहयोगीलाई राजधानीको भीमसेनगोलास्थित डेराबाट सोमबार साँझ पक्राउ गरेको थियो ।

इन्स्पेक्टरका लागि पाँच लाख चाहिने भन्दै उनले एक लाख रुपैयाँ बैनावापत लिएको प्रहरीले दाबी गरेको छ ।