शान्ति-संविधान कार्यनीति,जनविद्रोह रणनीति

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति र संविधान तत्कालको कार्यनीति भए पनि त्यसमा अवरोध भए जनविद्रोहलाई दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

पहिलेको प्रस्तावविरुद्ध उपाध्यक्षद्वयले फरक मत राखेपछि शुक्रबारको विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष दाहालले शान्ति र संविधानलाई तत्कालको कार्यनीति बनाई आवश्यकता परे जनविद्रोहमै जानुपर्ने नयाँ राजनीतिक प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् ।

उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले दाहालको नयाँ प्रतिवेदनमा खासै नयाँपन नभएको र 'पुरानै धार' बाट आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले शनिबारको बैठकमा आफ्नो विचार सशक्त ढंगले राख्ने तयारी गरेका छन् । अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले पनि प्रधान अन्तरविरोधलगायत धेरै विषयमा समान धारणा राखे पनि दाहालको केही पक्षको शुक्रबार आलोचना गर्ने स्रोतहरूले जनाएका छन् ।

वैद्य र भट्टराईसँग अन्तरसंघर्ष चलिरहेका बेला दाहालले नयाँ कार्यदिशा अगाडि सारेका हुन् । 'सामन्तवादविरोधी जनताको संविधान बनाउने हाम्रो जोड हो,' उनको भनाइ थियो, 'तर जसरी पनि संविधानको थान प्राप्त गर्ने र सेना समायोजन गर्ने हाम्रो प्राथमिकता होइन । जनताको शान्ति र संविधान नभए जनविद्रोहमा जानुपर्छ ।'

दाहालले पहिले हतार-हतारमा दस्तावेज तयार पारेकाले त्यो अपूर्ण रहेको स्वीकार्दै भने, 'त्यसबेला प्रस्तावका रूपमा बुँदागत हिसाबले ल्याएको थिएँ । त्यो दस्तावेज थिएन,' उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भने, 'खासमा यो नै मेरो दस्तावेज हो । मैले बैठकको सुरुमै नयाँ प्रस्ताव ल्याउन खोज्दा किरण र बाबुरामजीले दिनुभएन र गुटबन्दीजस्तो देखापर्‍यो ।'

तीन चरणको आन्दोलन

शुक्रबार दुई घन्टा लगाएर पढेको करिब २४ पृष्ठको दस्तावेजमा दाहालले तत्काल तीन चरणको संघर्ष तय गरेका छन् । प्रस्तावमा माघसम्म उपलब्धिको रक्षात्मक र दोस्रो चरणमा राष्ट्रिय स्वाधीनताबारे जागरण आन्दोलन र तेस्रो चरणको आन्दोलनमा भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध देशव्यापी प्रतिरोध आन्दोलन प्रस्ताव गरेका छन् । दाहाल, वैद्य र भट्टराईबीच संघर्षका विषयमा मतभेद नभएकाले जेठ १४ सम्म आन्दोलन निरन्तर रहनेछ ।

सम्भावित जनविद्रोहका लागि चार आधार र चार तयारी (राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक र संगठनात्मक) गर्नुपर्ने पनि दाहालले प्रस्ताव गरेका छन् ।

दाहालले दक्षिण एसियामा भारतले विस्तारित नीति लिएको उल्लेख गर्दै कटवाल प्रकरणदेखि हालसम्म नेपालमा निरन्तर हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले यसअघि भारत लक्षित 'राष्ट्रिय प्रतिरोध युद्ध' को प्रस्ताव राखे पनि नयाँ दस्तावेजमा त्यसलाई संशोधन गरी 'राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन' उल्लेख गरेका छन् ।

भारत प्रधान अन्तरविरोध भइसकेको छैन भन्ने भट्टराईको धारणाप्रति दाहाल र वैद्यले आलोचना कायम राखेका छन् ।

हिंसाको खतरा

अध्यक्ष दाहालले मुलुकमा हिंसाको ठूलो खतरा रहेको संकेत गर्दै नेताहरूबीच एकताको आह्वान गरे । 'प्रतिक्रियावादीको षड्यन्त्रले भयानक नरसंहारको खतरा छ,' उनले उल्लेख गरेका छन्, 'यो बहसभन्दा आन्दोलन गर्ने परिस्थिति हो ।'

उनले नेताहरूले स्थानीय तहसम्म गुट सिर्जना गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनले चुनबाङ बैठकको कार्यनीतिले संविधानसभा, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र स्थापना गरेको भन्दै त्यो सही भएको दस्तावेजमा उल्लेख गरेका छन् । वैद्यले चुनबाङ बैठकको कार्यदिशा गलत भएको बताउँदै आएका छन् ।

माओवादीले विगतमा अघि सारेको तीन स (सरकार, सदन र सडक) लाई दाहालले नयाँ दस्तावेजमा निरन्तरता दिएका छन् । तर उनले त्यसको क्रमलाई उपाध्यक्ष भट्टराईले प्रस्ताव गरेजस्तो गरी फेरबदल गरेर सडक प्रमुख, सदन र सरकार सहायक भनेका छन् ।

'५० पैसा पनि आएन’

भट्टराई र वैद्यले महाधिवेशनको मागबारे दाहालले जेठपछिको अवस्था हेरेर समय तोक्न सकिने जनाए । उनले विस्तारित बैठकमा नमिलेका विषय केन्द्रीय फोरम बनाएर छलफल गरिने बताए । 'तत्काल नमिलेका विषयमा केन्द्रीय फोरम बनाएर छलफल गरौं,' उनले भने । उनले आगामी दिनमा माओवाद र विचारधाराबारे बहस आवश्यक रहेको जनाए ।

तेस्रो जनआन्दोलन नाम दिएर गत चैतमा गरिएको आमहडताल असफल हुनुमा सामूहिक भावना र एकीकृत बुझाइको अभाव, तयारीमा कमजोरी र पहिल्यै योजनाको गोपनीयता भंग हुनु प्रमुख कारण भएको उनले बताए ।

टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन र नेत्रविक्रम चन्दको नाम नै लिएर अध्यक्ष दाहालले भने, 'उहाँहरूजस्ता युवा नेतालाई व्यवस्थित ढंगले समेटेर लैजाने कुरामा विगतमा मेरो कमजोरी रह्यो । भावी दिनमा यो टिमलाई समग्र रूपमा परिचालन गर्नेछु ।' साम्राज्यवादको व्याख्याका क्रममा भने अध्यक्ष दाहालले उपाध्यक्ष भट्टराईको विचारलाई समेट्ने प्रयास गरेका थिए । उनले पहिलेको औद्योगिक साम्राज्यवाद अहिले वित्तीय साम्राज्यवादका रूपमा उत्कर्षमा पुगेको र संसारभरकै कम्युनिस्टहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ पनि झनै पेचिलो बन्दै गएको उनले जनाए ।

माओवादीलाई सांसद खरिद गर्न भन्दै ५० करोड दिएको भन्ने सम्बन्धमा दाहालले 'खाई न पाई छालाको टोपी लाई' भने । '५० करोडको टेपकाण्डको कुरा आयो, ५० पैसा पनि आएको होइन,' उनले भने ।

मोबाइल प्रतिबन्ध

विस्तारित बैठकमा नेता तथा कार्यकर्ताले राखेका धारणा बाहिर चुहावट भएको भन्दै शुक्रबार अध्यक्ष दाहालले नयाँ दस्तावेज प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधि सबैको मोबाइल वाईसीएलले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रमुख चेकजाँच पोइन्टमै बसेर वाईसीएल कार्यकर्ताले मोबाइल, रेकर्डरलगायत कुनै पनि यन्त्र बैठकस्थलमा नलैजान कराई-कराई सूचना जारी गरेका थिए ।

कसैले लगे गेटमै नियन्त्रणमा लिएर राख्ने गरेका थिए । यसअघि लान दिए पनि बिहीबारको छलफलका क्रममा एक दर्जन बढी प्रतिनिधिको मोबाइल खेलाइरहेको अवस्थामा बैठकस्थलबाट वाईसीएलले खोसेको स्रोतले बतायो । यतिमात्र बैठकको ब्रेकमा बाहिर निस्केर नभएर सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्ने प्रतिनिधिमाथि पनि वाईसीएलले कडा निगरानी राखेको थियो ।

उपाध्यक्षद्वयको असहमति

दाहालको प्रतिवेदनमाथि दुई उपाध्यक्षले शनिबार खरो टिप्पणी गर्ने जनाएका छन् । 'अध्यक्षले पुरानै धारबाट दस्तावेज ल्याउनुभएको छ,' भट्टराईले शुक्रबार आफूनिकट नेताहरूलाई भने, 'मैले उठाएका विषय खास सम्बोधन भएन ।'

अर्का उपाध्यक्ष वैद्यले शनिबार दाहालको दस्तावेजमाथि टिप्पणी गर्ने बताए । 'म आफ्ना कुरा सशक्त ढंगले राख्छु,' उनले कान्तिपुरलाई बताए ।

वैद्य पक्षधर स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्दले अध्यक्षको प्रस्तुतिले धेरै विषयलाई समेटेको बताए । 'हामी उत्साही छौं । नमिलेका केही वैचारिक प्रश्न छिट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर टुंग्याइनेछ । शनिबार दुवै उपाध्यक्षले बोलिसकेपछि अध्यक्षले समापन गर्ने क्रममा तत्कालीन विषयलाई सम्बोधन हुने गरी संक्रमणकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुहुनेछ,' उनले भने ।