'नेपाली राजनीति पाँचवटा शक्तिबाट प्रभावित’

नेपाल मामिलामा गहिरो अभिरूचि राख्ने भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनी नेपालको वर्तमान गतिरोधको मुख्य जिम्मेवार माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी दलबीच आपसी समझदारी र समन्वय हुन नसक्नुलाई ठान्छन् । नेपालमा सर्वाधिक प्रभाव राख्ने छिमेकी भारतको कूटनीतिक कमजोरी पनि यसमा कमबेसी जिम्मेवार रहेको उनको थप ठम्याइ छ । अचेल सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटीमा अध्येता रहेका प्रा. मुनीले नेपाल-भारत सम्बन्धबारे थुप्रै पुस्तक लेखेका छन् । हालै एउटा गोष्ठीमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका उनीसँग कान्तिपुरका लागि राजाराम गौतम र धु्रव सिम्खडाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईं हिजोआज सिंगापुरमा बस्नुहुन्छ, पूर्वी एसियाबाट हेर्दा दक्षिण एसिया कस्तो लाग्छ ?

पूर्वी एसियाले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएको छ भने दक्षिण एसिया राजनीतिको वरिपरि घुमिरहेको छ ।

दक्षिण एसियाको एक विश्लेषकका नाताले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई कसरी अवलोकन गरिरहनुभएको छ ?

ज्यादै निराशाजनक ।

किन यस्तो भएको होला ?

यसको मूल कारण दोस्रो जनआन्दोलनका बेला माओवादीसहित अन्य राजनीतिक दलहरूबीच बनेको सहमति तोडिनु नै हो । यसका विभिन्न कारण छन्ः संविधान निर्माणका बारेमा कुनै सहमति नहुनु, माओवादीले हिंसालाई पूर्ण रूपमा परित्याग नगर्नु आदि । मेरो विचारमा दलहरूबीच सहमति तोडिनुको मूल कारण शक्ति बाँडफाँडकै विषय नमिलेर हो । १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्तिसम्झौता गर्दा यसबारे स्पष्ट गरिएन । संविधानसभा निर्वाचनपछि त्यसअघि सहमतिका आधारमा जुन प्रकारले शक्ति बाँडफाँड गरिएको थियो त्यसलाई पूर्ण रूपले अवरुद्ध पारियो ।

नेपालका माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनमा यति धेरै समर्थन पाउँछन् भन्ने सुरुमा कसैले पनि सोचेका थिएनन् तर नतिजा माओवादीका पक्षमा आयो । यसलाई कसैले पनि मानसिक र राजनीतिक रूपमा स्विकार्न तयार थिएनन् । त्यसकारण निर्वाचनपछि सत्ता हस्तान्तरण हुन तीन/चार महिना लाग्यो । गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति पदका लागि माओवादीले स्वीकार नगरेपछि नेपाली कांग्रेस माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सामेल नभई प्रतिपक्षमा रहन पुग्यो । म गलत पनि हुन सक्छु तर मेरो बुझाइमा सत्ताको बाँडफाँडले स्थायित्व पाउन सकेन । अहिलेसम्म पनि सहमति हुन नसक्नुको मूल कारण सत्ता समीकरण के हुने भन्ने नै हो ।

सत्ता बाँडफाँड नै मूल समस्या हो भने अब यो कसरी सुल्झेला ?

यसबीचमा केही सुधार त पक्कै भएको छ तर बजेट ल्याउने जुन सहमति भएको थियो त्यसमा देखिएको खिचलोले फेरि समस्यालाई बल्झाएको छ । शान्ति प्रक्रिया र सरकार गठनको कुरा टुंग्याउनुपर्ने हो तर त्यसमा दलहरूबीच अझै सहमति हुनसकेको छैन । परिणामस्वरूप माओवादीले बजेटलाई अस्वीकार गर्‍यो । निर्वाचनअघि नेपाली राजनीतिमा खासगरी तीनवटा शक्ति देखिएकामा चुनावपछि चारवटा शक्ति देखिए ।

ती शक्ति कुनकुन हुन् ?

माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेस । सबैलाई खुसी तुल्याउन नसके पनि यी चारवटा शक्तिलाई कहीँ न कहीँ कसैगरी समेट्नैपर्छ । निर्वाचनअघि गिरिजाबाबुको नेतृत्वको मिलिजुली सरकारले जनआन्दोलन -२ लाई सफलतामा पुर्‍याएको थियो तर चुनावपछि कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा पुग्यो । मान्नुस् या नमान्नुस्, कांग्रेस शान्ति प्रक्रियाको एउटा प्रमुख सहयात्री हो । उसले माओवादीसहित सबैलाई विश्वासमा लिएर जनआन्दोलन-२ को नेतृत्व गरेको थियो । तर सेना प्रमुखको विषयलाई लिएर सहमति भाँडिन पुगे पनि यसको केन्द्रमा चाहिँ सत्ता बाँडफाँड नै रहेको छ । यसमा मिल्ने हो भने अन्य विषय स्वतः मिलेर जान्छन् । यो विगतको इतिहासले देखाइसकेको छ तर अन्य दल सत्ताको बाँडफाँडमा माओवादीको 'डोमिनेन्स' मा बस्न चाहिरहेका छैनन् किनभने माओवादीको नेतृत्वलाई स्विकारेर सरकारमा जाँदा अर्को चुनावमा उसले झनै राम्रो गर्न सक्ने उनीहरूको ठहर छ । फेरि संख्याका आधारमा माओवादी अरूको नेतृत्व स्विकार्न चाहिरहेको छैन । भारत, बेलायत जस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि कुनै पार्टीको बहुमत नहुँदा मिलिजुली सरकार बन्छ । संसद्मा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नहुँदा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको 'डोमिनेन्स' मिलिजुली सरकारमा हुने गर्छ तर नेपालमा त्यो स्वीकार्य भइरहेको छैन । यो नै समस्याको चुरो हो ।

के १२ बुँदे समझदारीको औचित्य समाप्त भएको हो ?

१२ बुँदे समझदारी गर्ने सहयात्रीहरूले भताभुंग समझदारीलाई पुनर्वहाली नगरेसम्म संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका कुनै पनि आधारभूत कार्य अगाडि बढ्नेछैनन् । यसो नभएसम्म १२ बुँदे समझदारीको अर्थ पनि रहँदैन । तसर्थ १२ बुँदे समझदारीलाई सम्मान गर्न दलहरूबीच सहमति आवश्यक छ ।

माओवादीले अब नयाँ किसिमको सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहेका छन्, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

यसका लागि कि त जनआन्दोलन-२ का सहयात्रीहरूले पहिलेकै समझदारी र सहमतिअनुसार चल्नुपर्छ कि त नयाँ सहमति गर्नुपर्छ तर लक्ष्य बदलिएको अवस्था छ । यसको उदाहरणका रूपमा माओवादी लडाकुको समायोजनलाई लिन सकिन्छ । विस्तृत शान्तिसम्झौतालाई हेर्ने हो भने त्यहाँ लडाकुको समायोजन र पुनस्र्थापनाको कुरासँगै सुरक्षा निकाय सुधारको कुरा पनि छ । यसको अर्थ माओवादी लडाकुको समायोजन र सुरक्षा निकायको सुधार कार्यलाई एकआपसमा जोडेर हेर्नुपर्छ भन्ने होइन तर आखिर नेपालमा दुइटा सेना छन् भन्ने कुरा त संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपालका सबै राजनीतिक दलले स्विकारेकै कुरा हो ।

एउटा विश्लेषकको नाताले म के भन्छु भने माओवादी सेनाको समायोजनको कुरा हुन्छ भने नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा म राजनीतितिर जान चाहन्नँ । जनआन्दोलन-२ सफल हुनुअघि नै सन् २००५ मा प्रा. ध्रुवकुमारले सुरक्षा निकायको सुधारको कुरा उठाउनुभएको थियो । नेपालजस्तो मुलुकका लागि एक लाख सेना किन चाहियो भन्ने तर्क ध्रुवकुमारले त्यसै बेला उठाउनुभएको थियो तर अहिले खालि माओवादी लडाकुको समायोजनको कुरा गरिन्छ तर सुरक्षा निकायको सुधार र नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणको कुरा कतै गरिँदैन । यसैलाई मैले लक्ष्य बदलिएको भनेको हुँ । त्यसैले प्रश्न १२ बुँदे, २५ बुँदे र ७५ बुँदेको हुँदै होइन, प्रश्न त माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसबीचको सहमतिको हो ।

नेपालका माओवादीप्रति भारतको अविश्वास बढेको हो ? माओवादी पूर्वसहमतिबाट पछाडि हट्यो भन्ने भारतको बुझाइ हो ?

यो असत्य होइन । मैले नेपाली राजनीतिमा चारवटा शक्ति छन् भनेर माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु । म भन्छु नेपाली राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने पाँच शक्ति छन् । पाँचौं शक्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हो जसको अगुवाइ भारतले गर्दै आएको छ । यी सबै शक्ति मिलेपछि मात्र नेपालको शान्ति प्रक्रिया सफलतामा पुग्न सक्छ । अहिले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा भारत र अमेरिका एकैतिर छन् भने युरोपियन युनियनमा केही सामान्य मतभिन्नता छन् । यी शक्तिले नेपालका चारवटै शक्तिलाई शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सहयोग गर्नुपर्छ । यो कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन, भारत र अमेरिकाको सहमतिबेगर अनमिन नेपालमा आउने नै थिएन । जब अनमिन यहाँ आयो उसले दुइटा सेना स्विकारेको छ र यसलाई सबै राजनीतिक दलले पनि स्विकारेकै कुरा हो । अहिले नेपाल नीतिका बारेमा भारतमै पनि ध्रुवीकरण देखिन्छ । त्यसकारण कोही कतै ढल्केका छन्, कोही कतै । कुनै समूहलाई नेपालका माओवादीहरू अस्वीकार्य भएका छन् । नेपाली माओवादीहरूले पनि हिजो तिनीहरूले गरेका वाचाबन्धन भुलेका छन् । मेरो विचारमा तिनीहरू जंगलबाट आएकाले लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनी अन्योलमा परेका छन् ।

नेपालका माओवादीले त भारतलाई प्रधानशत्रु नै तोकिसके, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

माओवादीले भारतउपर यो दोष लगाइरहेको छ तर भारत पनि यस्तो हुनुमा जिम्मेवार छ । माओवादीहरू यी सबैमा भारत जिम्मेवार छ भनिरहेका छन् तर म यसमा सहमत हुन सक्दिनँ । यसमा कुनै एक पक्ष मात्र जिम्मेवार छैन । यसमा माओवादी, भारत, कांग्रेसलगायत पाँचै शक्ति जिम्मेवार छन् । शान्त र स्थिर नेपालका लागि सबै जिम्मेवार छन् ।

भारतीय नीतिका खास कमजोरी केके हुन् त ?

दलहरूबीचको सहमतिबाट पछाडि हट्नु नै भारतको मुख्य कमजोरी हो । सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलले गठबन्धनको नेतृत्व गर्छ भन्ने सामान्य लोकतान्त्रिक सिद्धान्तबाट भारत किन पर हटेको ? लक्ष्य बदलिएको आजको नेपालका सन्दर्भमा सेनाका बारेमा कसैले पनि कुरा गर्दैनन् । भारत पनि यस विषयमा कुरा गरिरहेको छैन र नेपाली कांग्रेस पनि चुपचाप देखिन्छ । भारतले नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणका बारेमा कुरा नगर्नुमा ऊ पनि जिम्मेवार छ । भारतले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा योगदानै नदिएको भन्ने मेरो आशय होइन । भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको यो प्रक्रियामा थुप्रै योगदान दिएका छन् तर अगुवाको हैसियतले नेपालमा आज जे भइरहेको छ त्यसमा भारतको कूटनीति जिम्मेवार छ । भारत हिजोका सहमतिमा प्रतिबद्ध देखिनुको साटो आज ध्रुवीकरणमा किन संलग्न भइरहेको छ ? यो गल्ती हो । अहिले भारतलगायत सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नेपालका राजनीतिक दलहरू मिलेर नयाँ नेपाल निर्माणमा जुट्नुपर्ने बेला हो । यो ठीक, त्यो बेठीक भनेर धु्रवीकरणमा लाग्ने बेला होइन । सहमतिप्रति सबै प्रतिबद्ध नहुने हो भने द्वन्द्व भइरहन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा कायम वर्तमान गतिरोधबारे भारतको भूमिकाप्रति तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

यस विषयमा भारतलाई किन अगाडि सार्ने ? यो त नेपालका राजनीतिक दलहरूको पहिलो कर्तव्य हो । यदि तपाईंहरू सबै एकजुट हुनुभयो भने भारतले केही पनि गर्न सक्दैन । भारतले यो गर्‍यो, त्यो गर्‍यो भन्ने नेपालीको सोचाइ बनेको छ । त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण छैन । भारत आफ्नो हितलाई हेरेर काम गर्दै छ । त्यसैले नेपालका सबै राजनीतिक दल एकजुट हुने हो भने कुनै पनि बाह्य शक्तिले केही पनि गर्न सक्दैन । उदाहरणका रूपमा २०६३ वैशाख ८ र ११ गतेलाई लिए पुग्छ । ८ गतेको -तत्कालीन) महाराजाधिराजको घोषणालाई भारतले समर्थन गरेको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समर्थन गरेकै थियो । भारतलगायत सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालका दलहरूले त्यसलाई स्विकार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए तर नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि महाराजाधिराजले आफ्नो घोषणा पुनः संशोधन गर्नुपर्‍यो । भारत पनि यसबारे आफ्नो 'पोजिसन' पुनः व्याख्या गर्न बाध्य भयो । यो वास्तविकता हो । त्यसैले नेपालको समस्या भनेकै यहाँका राजनीतिक शक्तिहरूबीच विभाजन आउनु हो । यदि तपाईंहरू विभाजित हुनुभयो भने भारतले शोषण नगरे पनि अरू कसैले त गर्छ नै । त्यसकारण यसमा नेपालले गल्ती नगरोस् ।

त्यसो भए मुख्य रूपमा नेपालमा भारतको स्वार्थ के हो त ?

नेपालसँग भारतको वैदेशिक नीतिमा दुइटा विषय संवेदनशील छन् । एउटा सुरक्षाको मामिला छ । नेपालबाट उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको जहाज अपहरण भयो । आतंकवादीहरूले खुला सीमाको फाइदा लिइरहेका छन्, अवैध मुद्रा भित्रिरहेको छ । भारत यसमा नियन्त्रण भएको हेर्न चाहन्छ । अर्को भारत नेपालको उन्नति चाहन्छ, जलविद्युत् र पर्यटनको विकासमा जसका कारण आफू पनि लाभान्वित हुन सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । यी दुवै विषय भारतसँगै सम्बन्धित छन् । भारत स्वतन्त्र भएको ६० वर्ष भइसक्दा पनि नेपालले आजसम्म १० प्रतिशतभन्दा बढी जलविद्युत्को विकास गर्न सकेको छैन । यो कसको गल्ती हो ? भोलि चीन र पाकिस्तान पनि नेपालको ऊर्जा किन्न इच्छुक हुन सक्छन् तर भारत उसको प्रमुख बजार हो । भुटानलाई बिर्सिदिनुस्, लाओसलाई हेर्नुस् । लाओस पनि नेपालजस्तै जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना भएको भूपरिवेष्टित मुलुक हो तर उनीहरूमा जलविद्युत्को विकास गर्न र थाइल्यान्डलाई बेच्न कुनै हिच्किचाहट देखिँदैन । यसबाट लाओसले प्रशस्त पैसा आर्जन गरिरहेको छ । आजको नेपालको वास्तविक समस्या भनेको भारत होइन, यहाँको आन्तरिक विभाजन नै हो ।

केहीअघि चीनबाट फर्केपछि माओवादी अध्यक्षले नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय रणनीतिक समझदारी हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो, यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?

प्रचण्डले चिनियाँ नीतिको अनुसरण गर्न खोज्नुभएको होला । यसलाई भारतको विदेश नीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन किनभने चीनसित भारतको निकै राम्रो सम्बन्ध विकसित भएको छ तर भारतविरोधी राष्ट्रवादले नेपालको प्रगति हुनेछैन । यस्तो राष्ट्रवाद राजतन्त्रले बितेको ५५ वर्षसम्म अँगालेकै हो । यसबाट नेपालले के प्राप्त गर्‍यो त ? यस्तै नेपाली माओवादीहरूले पनि भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो भने यसले उनीहरूलाई धेरै परसम्म पुर्‍याउन सक्दैन । भारतलाई हेर्ने माओवादीको दृष्टिकोण द्वैध चरित्रको देखिन्छ उसका दस्तावेजहरूमा । उसले भारतसँगै हाम्रो मुख्य संघर्ष छ भनेको तीन दिन पनि बित्न नपाउँदै माओवादीकै केही नेता भारतबिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भनिरहेका हुन्छन् । अहिले यो द्विविधामा नेपाली माओवादीहरू रहेका छन् । त्यसकारण नेपालका मेरा माओवादी मित्रहरूलाई म के भन्छु भने तपाईंहरू भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई उचालेर कहीँ पनि पुग्न सक्नुहुन्न । मान्नुस् या नमान्नुस्, यो यथार्थ हो ।